सवर्ण आयोग की मांग तेज! BJP सांसदों ने उठाई बड़ी आवाज़, क्या सरकार लेगी बड़ा फैसला?

नई दिल्ली। देश में आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर जारी बहस के बीच अब सामान्य एवं सवर्ण वर्ग से जुड़े हितों के लिए केंद्रीय स्तर पर अलग आयोग गठित करने की मांग चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों की ओर से सवर्ण आयोग के गठन की मांग उठाई गई है।

मांग करने वाले सांसदों और समर्थकों का तर्क है कि जब अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग मौजूद हैं, तो सामान्य वर्ग से संबंधित समस्याओं, शिकायतों और हितों पर विचार करने के लिए भी एक संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।

क्या केंद्र सरकार बनाएगी सवर्ण आयोग?

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सवर्ण आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में अभी इसे सांसदों की ओर से उठाई गई मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आयोग के गठन का कोई फैसला हो चुका है, ऐसा दावा करना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

यदि भविष्य में केंद्र सरकार इस मांग पर विचार करती है, तो आयोग के अधिकार क्षेत्र, संरचना और कार्यप्रणाली को लेकर भी व्यापक चर्चा हो सकती है।

क्यों उठ रही है सवर्ण आयोग की मांग?

सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों की ओर से लंबे समय से शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं में भागीदारी और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में मांग करने वालों का कहना है कि सामान्य वर्ग से जुड़ी समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान के लिए एक केंद्रीय संस्थान की आवश्यकता है।

समर्थकों का तर्क है कि ऐसा आयोग सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने व्यवस्थित तरीके से रखने का माध्यम बन सकता है।

EWS आरक्षण से क्या है संबंध?

सामान्य वर्ग से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसके तहत पात्र लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान है।

हालांकि, सवर्ण आयोग की मांग करने वालों का कहना है कि केवल आरक्षण के माध्यम से सामान्य वर्ग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उनका जोर एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था पर है, जो सामान्य वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और अन्य समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को सुझाव दे सके।

क्या मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा असर?

सवर्ण आयोग की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इससे SC, ST और OBC के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी?

फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है, जिससे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की बात कही जा सके। सिर्फ सवर्ण आयोग के गठन की मांग को मौजूदा आरक्षण समाप्त करने या उसमें बदलाव की घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता।

किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव के लिए सरकार को निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

बिहार मॉडल का भी दिया जा रहा उदाहरण

सवर्ण आयोग की मांग के समर्थन में बिहार में सामान्य वर्ग से जुड़े मुद्दों के लिए गठित आयोग का उदाहरण भी चर्चा में आता है। मांग करने वालों का तर्क है कि यदि किसी राज्य में सामान्य वर्ग से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोग की व्यवस्था हो सकती है, तो केंद्र स्तर पर भी ऐसी संस्था बनाने पर विचार किया जा सकता है।

हालांकि, केंद्र में किसी नए आयोग के गठन का अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही लिया जाएगा।

अब सरकार के रुख पर नजर

बीजेपी के कुछ सांसदों की ओर से सवर्ण आयोग की मांग उठाए जाने की खबर ने आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि केंद्र सरकार इस मांग को लेकर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं।

क्या सामान्य एवं सवर्ण वर्ग के लिए अलग केंद्रीय आयोग बनाया जाएगा? क्या सरकार मौजूदा EWS व्यवस्था को ही मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी? या इस मांग पर कोई अन्य विकल्प सामने आएगा—इन सवालों के जवाब आने वाले समय में स्पष्ट होंगे।

फिलहाल सवर्ण आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई अंतिम आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सामने आई जानकारी और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। सवर्ण आयोग के गठन को लेकर अंतिम निर्णय अथवा आधिकारिक घोषणा होने तक इसे मांग/प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।