बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत बनाने को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण

19 ग्राम पंचायतों की कार्यकत्रियों को बाल श्रम, बाल विवाह और जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान का दिया प्रशिक्षण

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से श्रम विभाग, बाल विकास परियोजना एवं विज्ञान फाउंडेशन की संयुक्त पहल पर 19 ग्राम पंचायतों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में जिला सलाहकार श्रम विभाग राजेश कुमार ने ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की भूमिका, नियमित बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बाल श्रम, बाल विवाह, शालात्यागी एवं जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान करने तथा ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। साथ ही बाल अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में भी बताया गया।

सरकारी योजनाओं से जोड़े जाएंगे पात्र परिवार

प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, स्पॉन्सरशिप योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की जानकारी भी दी गई।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से कहा गया कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे बच्चों और परिवारों को चिन्हित कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एएनएम, आशा, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नियमित बैठकें आयोजित कर बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की समीक्षा करने तथा निर्धारित समय-सीमा में ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित कराने की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर बाल श्रम की पहचान, रोकथाम और बच्चों को सरकारी संरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायतों के निर्माण को गति देना रहा।