ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क अनिवार्य, 1 रुपये प्रतिदिन में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराने के निर्देश
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ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क अनिवार्य, 1 रुपये प्रतिदिन में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराने के निर्देश
श्रावस्ती। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आदर्श मॉडल ग्राम पंचायतों और उनके सत्यापन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके तहत ग्रामीणों से 01 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे लोगों को कम शुल्क में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।
जिलाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों में कूड़ा उठान के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नियमित रूप से कूड़े का उठान किया जा सके और गांवों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद के निर्धारित 6500 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष चयनित लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए उन्हें शौचालय से आच्छादित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों का दैनिक संचालन सुनिश्चित करने तथा केयरटेकर को समय से मानदेय का भुगतान कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) का नियमित संचालन कराने पर जोर दिया गया।
नगर क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित कूड़ा पृथक्करण केंद्रों और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट में केयरटेकर तैनात कर उनका दैनिक संचालन कराने तथा ओएसआर जनरेट कराने के संबंध में भी चर्चा की गई।
इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट एवं गोबरधन प्लांट की स्थापना के लिए शासनादेश के अनुसार राज्य स्तर से प्राप्त क्रेडिट लिमिट निर्गत किए जाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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